gemb no neviem v akom roku sa toto malo udiat ale telekom aj pred zmenou zakona toto robil...zakon sa menil v r.2020...od roku 2015 robia optiku a uz od roku 2017 boli bezne vidiet dropy zo stlpov....
Ano Telekom robil zavesy aj predtym. Ale bolo to proti predpisom, vybavoval to ukecavanim starostov a uradnikov, a robil to iba tam, kde mu na to kyvli. Projektanti mali na to presviedcanie stedry budget - poznam jeden pripad ohlasenia drobnej stavby, za ktory dal Telekom projektantovi udajne medzi 25 a 30tisic eur. Ohlasenie na drobnu stavbu v rozsahu asi 1000 domov (!) bolo na urad v piatok podane, v pondelok uz bolo povolene, a o 2 mesiace bolo postavene. O takejto rychlosti povolovania sa da inak iba snivat. Na niektorych miestach tieto veci napadla prokuratura a zrusili im povolenia, nabehla na to potom aj stavebna inspekcia, doslo to az na sudy, a realne hrozilo ze velky telekom bude musiet davat svoju optiku dole. Tak pritlacil lobing na maximum a pretlacil zmenu vyhlasky, v podobe, ze ani za tie ciernoty z predoslych rokov nic nehrozi. Vyhlasku ukuli so statnym tajomnikom Durcekom, ten v slabej chvili povedal aj verejne, ze zmenu vyhlasky pripravil Telekom. Cele pripomienkove konanie prebehlo velmi divne, nedalo sa najst na slov-lexe a ked sa tam potom objavilo, chybali v nom pripomienky, ktore ministerstvo preukazatelne dostalo. Vyhlasku podpisal Arpi Ersek ked uz mal po volbach zbalene a bol posledny tyzden vo funkcii (datum nepamatam presne, ale myslim ze zhruba 23.2.2020).
Inac podobnym stylom dosiel Telekom aj k zmluve na myslim Infovek II, tiez to bolo tak ze odchadzajuci minister dal podpis na zmluvu s Telekomom na vela rokov, a len co dopisal, zavreli sa za nim dvere a zostal uz iba smrad.
Holt, musi sa uznat ze v tom vedia chodit.